लिफ्ट में शौचालय!

भारत में शौचालय घरों व सार्वजनिक स्थालों पर बनाये जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार 12 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रचार करने जा रही है। वहीं जापान में सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया है कि वह अपने देश की लिफ्टों (एलीवेटर्स) में शौचालय व पानी की व्यवस्था करेंगे जो आकस्मिक अवसरों पर उपयोग में लाये जा सकेंगे दरअसल पिछले दिनों जापान में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप आने के कारण बहुत सारे लोग घंटो लिफ्ट में फंसे रहे और कंपकपाती द्दरती ने उन्हें बाहर निकलने से रोके रखा। कई इलाकों में लोगो ने कई दिन लिफ्ट में गुजारे जहाँ उन्हें पीने का पानी व शौचालय की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेट्रो न्यूज रिपोर्ट के अनुसार सरकार नष्ट किये जा सकने वाले कार्ड बोर्ड के ढांचे वाले शौचालय और पानी सोख लेने वाले कागज (सोखता) के थैले छोटी जगह में रखने पर विचार कर रही है। एलीवेटर्स एसोसिएशन और इंस्फ्राटक्चर मंत्रालय इसे मूर्तरूप देंगे।

जानवरों के लिये भी बनाओ शौचालय

आदमी खुले में शौच करे तो अपराध कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांड, भैंस, दम्पत्ति राजपथ पर खुलेआम फारिग हांे तो साहब मेम साहब सहित समूचा सरकारी अमला मस्त बंद्ररों की भारी जनसंख्या शहरों-गांवो के घरों की छतों पर मल-मूत्र त्याग रही है, जबकि आदमी का सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करना भी दण्डनीय अपराध है। राजपथ से लेकर गली-मोहल्लों, काॅलोनीयों से लेकर जनपथ और खूबसूरत पार्को तक में हर सुबह-शाम अपने प्यारे पप्पी को टहलाते, फारिग कराते लाखों बाबू-बबुआइन दिख जाएंगे। ये प्यारे आपके मकान के दरवाजे के सामने, बीच रास्ते में कार-बाइक के आस-पास या कहीं भी खुली सड़क पर नित्यकर्म से निबटते दिख जाएंगे। आवारा जनवरों का शौचालय सड़कें गलियां, पार्क तो हंै ही। मजे की बात है अपने कुत्तों को सड़कांे पर नित्यकर्म कराने वालो में अधिेांश धरती बचाने के सेमिनारों में बड़ी-बड़ी बातेे करते हैं और पशु प्रेम के साथ आवारा पशुओं पर हल्ला भी मचाते हैं? पर्यावरण पर भाषणों सहित अखबारों में अपना ज्ञान बघारते हुए फोटो छपातें हैं। जबकि कुत्ते और बंदर के मल मौजूद इ कोली वैक्टीरिया प्रदूषण फैलाने का काम करते है। कुत्ते के एक ग्राम मल में दो करोड़ से अद्दिक इ कोली सेल होते हैं और लाखों करोड़ों कुत्तों का मल-मूत्र जमीन के जरिये भूजल को दूषित कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने समय में खुले में शौच पर नारा दिया था, टट्टी पर मिट्टी डालो। यह जहमत भी कोई उठाने को तैयार नही है। देश में बंगलौर, चंडीगढ़ छोड़कर शायद ही कहीं कुत्तों के मल को सुरक्षित स्थान पर फेंकने का नियम हो। एनीमल वेल्फेयर बोर्ड आॅफ इंडिया ;।ॅठप्द्ध के तमाम दिशा निर्देशों में भी पालतू पशुओं के सार्वनिक स्थलों पर मल त्यागने के संबंध में प्रतिबंध का उल्लेख नही है। यहाँ यह भी बताते चलें कि एनीमल वेल्फेयर बोर्ड आवारा पशुओं खासकर कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए राज्यों को बाकायदा पैसा भी देता है। उप्र नगर निगमों को कब कितना पैसा मिला कैसे खर्च हुआ या लापरवाही के चलते मिला ही नहीं यह जांच का विषय है। इसके साथ ही यह भी बताना आवश्यक होगा कि नगर निगमों में आवारा कुत्ते पकड़ने या पकड़कर उनकी नसबंदी करने का कोई अभियान भी नहीं चलाया जाता और तो और इसके लिए अलग से कोई बजट भी नहीं रखा जाता।
    उससे भी अधिक हास्यास्पद स्थिति यह है कि नगर निगमों/पंचायतों पालिकाओं के पास आवारा व पाले हुए कुत्तों के आंकड़े तक नहीं है। कई बार आवारा पशुओं की गणना के फैसलों का एलान हुआ तो, लेकिन अभी तक यह काम शुरू नहीं हुआ। कब होगा यह कोई नही जानता, कुत्ते हंै कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बिल्ली से लेकर नवजात शिशुओं तक को फाड़ खा रहे हैं। यह आंकड़ा अकेले लखनऊ में 2014 में 53 हजार के पार हो चुका है। पीडि़तों का हाल यह है कि हर साल देश में 22 हजार मौतें रैबीज के कारण हो रही हैं, उनमेें 90 फीसदी लोग कुत्ते के काटने से मरने वाले होते है। बंदरो के आतंक से शायद ही कोई शहर या गांव बचा हो। हाल ही में कैम्पियरगंज में चार महीने के मासूम बच्चे को मां की गोद से छीनकर बंदर ने मार डाला और लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में बंदरों को भगाने के लिए एयरगन से फयर करते हुए निशाना चूकने से एक किशोर घायल हो गया। ऐसे हजारों हादसे है। आतंक के इस माहौल में स्मार्ट सिटी, सफाई अभियान, गौशाला या आई टी सिटी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच इस सबसे कोसों दूर है। बहरहाल आदमी के लिए भी शौचालय की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता, साथ ही आवारा पशुओं पर भी गम्भीरता से सोचना होगा। 

बदहाल रविवार और बेरोजगार!

सपनों को घूम-घूमकर बेचने को बेचैन सियासी दल लगातार बेरोजगारों को ठगते चले आ रहे हैं। सरकारें भी उन्हें ठगने में पीछे नहीं है? हर रविवार लाखों युवा लखनऊ के स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए दूर-दराज से आता है।
    ये बेरोजगार परीक्षा के लिए सरकार की तय फीस अदा करते हैं। रेल, बस या अन्य साधनों से धक्के खाते हुए लखनऊ तक आने और वापस जाने का किराया अदा करते हैं। लखनऊ की फुटपाथों पर सोने के लिए नकद पैसे देकर जगह खरीदने को मजबूर होते हैं। खाने के लिए मजबूरन कच्चे-पक्के भोजन पर गुजारा करते हैं। यही नहीं इन युवाओं खासकर युवतियों को शहर के रिक्शा-आॅटो वाले भी ठगने में पीछे नहीं रहते। गो कि डेढ़-दो लाख की आमद शौचालय से लेकर सड़कें तक अस्त-व्यस्त कर देती है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता?
    सरकारें रोजगार मांगने वालों को लाठियों का जोर दिखाने के साथ लुभावने वायदे करती रहतीं हैं। अभी तक शिक्षामित्रों के मामले पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। उसके बाद भी कभी केन्द्र सरकार घोषणा करती है। 18 लाख नौकरियों, की तो कभी प्रदेश सरकार एलान करती है, ‘यूपी में नौकरियों की भरमार’, मगर होता जाता कुछ नहीं। 368 चपरासी के पदों के लिए सवा तेईस लाख बेरोजगारों के लाइन लगा लेने से देशभर के मीडिया में भूकंप की तरह समाचार छपे थे। आंकड़ों के साक्ष्य दिये गये। अगले-पिछले बयान दोहराये गये। घोटाले और ठगी के तमाम मामलों को उछाला गया। आरक्षण की तुरही भी पूरे जोर-शोर से बजायी गयी। सलाहें भी दी गयीं। उद्यमिता क्रांति का बिगुल भी फूंकने की जुबानी कोशिशें हुईं, लेकिन हुआ क्या? 368 चपरासियों के चुनाव के लिए एक समिति गठित कर दी गई जो सात-आठ महीनों में चयन योजना बनाएगी। गोया अगले विधानसभा चुनाव के दौर-दौरे की आपाद्दापी में ये बेरोजगार राह ताकते रहे जायेंगे? यहां यह बताना जरूरी होगा कि बेरोजगारों के अभिभावकों की जेब कटती रहती है और उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता जाता है।
    लखनऊ में हर रविवार परीक्षा देने आने वाले बेरोजगारों से समुचित शौचालयों के अभाव से गंदगी के साथ तमाम कचरा बढ़ जाता है जो सोमवार को सफाईकर्मियों के लिए नई मुसीबत बन जाता है। पेशाब और गू की सफाई के साथ शहर को भीषण जाम की तकलीफ भी झेलनी पड़ती है। जबकि 30 लाख से अधिक दो-तीन-चार पहिया वाहनों के अलावा घोड़ा गाडि़यां, साईकिल ट्रालियां पहले से ही राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पैदल चलने वालों की संख्या अलग है। ऐसे हालात में रविवार बेहाल होकर हांफता नजर आता है। मजा तो तब आता है जब न ट्रैफिक सिपाही और न ही थानों से तैनात किये जाने वाले सिपाही दिखाई देते हैं।
    बहरहाल शहर के वाशिन्दे हलकान हैं तो बेरोजगारों की फौज बदहाल है। इस सबका जिम्मेदार कौन है? आरोप लगाने से भला नहीं होगा लेकिन जिम्मेदारों को संजीदगी से इन हालातों पर सोंचना होगा और कारगार कदम उठाने ही होगे।

मोबाइल वेश्यावृति ...?

 लूटो इंडिया कारपोरेट शायद गोरों की ईस्ट इंडिया कंपनी का नया नाम कालों ने रखकर भारतीयों को लूटने का काम बेहद संजीदगी से जारी कर रखा है। मोबाइल/ब्राडबैंड सेवा का क्षेत्र जैसे-जैस विस्तारित हो रहा है वैसे-वैसे मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां सरेआम ग्राहकों को लूट रही हैं। केवल इतना ही नहीं बाकायदा विज्ञापन (एसएमएस सेवा) के जरिये अंधविश्वास, अश्लीलता और आचरणहीनता को बढ़ावा दे रही हैं।
    इसके साथ ही 2जी, 3जी सेवाएं, प्रीपेड टाॅपअप, काॅल दरों में खासा इजाफा कर दिया गया। गौरतलब है इस तेजी से यूपीए के 2जी घोटाले के समय भी दरें नहीं बढ़ीं थी। कोई 28 दिन, कोई 22 दिन तो कोई 20 दिन, कोई 10 दिन, कोई 7 दिन यानी अच्छे दिनों की सेवाओं के बदले मनमाने पैसे वसूलता है। टैरिफ ग्राहक की सुविधा के बजाये कंपनियां अपनी सुविधाओं के हिसाब से देती है। देश में सबसे तेज नेटवर्क का दावा करने वाली एयरटेल ने 8756500858 पर 6 मई को 171 रूपये का टैरिफ 28 दिन की वैधता वाला एटी टू एटी 20 पै0मि0 अन्य 1.5 पैसा प्रति सेकेंड की दर से डाला। 28 दिन बाद 20 पै0 मिनट की सेवाएं समाप्त कर दीं और 1.5 पैसा प्रति सेकेंड की दर लागू रही। ग्राहक को हर काल 90 पैसा प्रति मिनट बैठती हैं, आधी सेवा हटाने आधी जारी रखने का कौन सा तरीका है या औचित्य? कंपनी से बात करने के लिए 121 या 321 किसी पर डायल करिये तो 1 दबाइये 2 दबाईये से 9 तक दबाईये की सुरीली आवाज सुनाई देती है लेकिन बात नहीं हो सकती? दोनों नंबरों से ग्राहक की बात नहीं हो सकी। टोल फ्री 18001030121 पर भी वही 1 से 9 तक दबाईये लेकिन बात नहीं हुई। 16 सितम्बर को बात करने वाले ने उ.प्र. की जगह, मप्र लाइन ट्रांस्फर कर दी, जाहिर है बात नहीं हो सकी। दोबारा प्रयास करने पर 9810198101 नम्बर बताया गया जिस पर बात करते हुए बीच में काॅल रोककर काॅल बैक करने की बात कही गई। उपभोक्ता क्या करें? भले ही सरकार के दबाव में एटी ने प्रति सेकेंड दरें (प्रीपेड सेवा में) निर्धारित कर दी हों लेकिन जो पैसा लिया जा चुका है उसका क्या होगा?
    अब इन मोबाइल कंपनियों की सेवाओं पर हर दस मिनट में एसएमएस आपके फोन पर आते रहते हैं। हर बार नई बात होगी। कहीं गाना तो कहीं भविष्य 3 रू0 मिनट से लेकर 30 रू0 तक की दर से, इसके अलावा वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन लगातार मैसेज सेन्टर के नंबरों 9827002229, 9022000504, 9322278627 से आते रहते हैं। आप उन्हें हटाते रहें वे भेजते रहेंगे। जरा विज्ञापन की लाइने देखिए हाय, आपसे बातें करने का बहुत मन कर रहा है, आपका नंबर आपके फ्रेंड से मिला प्लीज मुझे अभी काॅल करें 56464878। 3 रू0 मि0’ या ‘हाय मेरे घरवाले एक हफ्ते के लिए बाहर गये हैं। मैं घर पे अकेली हूं। मुझसे प्यार के लिए काॅल करें 56464876’ या ‘आपका दिल बहलाने के लिए आ रही हूँ, दोस्ती और चटपटी बातों का हसीन सफर शुरू करने के लिए डायल करें 53300111 या ‘सनी लियोन के पानी वाले डांस...’ ये रिलायंस से लेकर सभी मोबाइल कंपनियां कर रही हैं। इन संदेशों को वेश्यावृति को बढ़ावा देने वाला नहीं माना जाएगा? यही हाल नेट पर भी देखने को मिल जाएगा, भले ही उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पोर्नसाइडें बन्द करने का दावा किया जा रहा हो। अश्लील कहानियों से लेकर अश्लील फोटो, चैटिंग के साथ काॅलगर्ल के फोन नम्बर तक हाजिर हैं।
    गौरतलब है प्रधानमंत्री ‘डिजिटल इंडिया’ नारे को सार्थक करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर योग के साथ मौजूद सिलिकाॅन वैली (अमेरिका) तक दौड़ लगा आये हैं। यह अलग बात है कि आज भारत में आई.टी. जन्मदाता सैम पित्रोदा का नाम भी भारतवासियों को याद नहीं। राजीव गांद्दी का नाम लेना तो राजनीति हो जायेगी? बहरहाल मोबाइल पर वेश्यावृति को बढ़ावा देने वाली कंपनियांे के बरखिलाफ सख्त कदम उठाने ही होंगे वरना नई पीढ़ी को संस्कार का पाठ पढ़ाने वाले सरकार और उसके पीछे संगठन को यह बदनाम कर देंगे। इसी तरह यह एक दबाइये... दो दबाइयें... की जगह सीद्दी बात करने या शिकायत दर्ज कराने का एसएमएस नम्बर अलग होना चाहिए वरना ‘डिजिटली इंडिया’ आंकड़ों में सिमट कर रह जायेगा? (जारी)

मच्छरों के लिये बनाओ कंडोम!

मौसम की मार ने मच्छरों को किसी आतंकी संगठन की तरह हमलावर बना दिया है । आबादी बढ़ने के साथ गंदगी, पानी की बर्बादी व जमाव, नाले-नालियों से गंदे पानी की निकासी की बदइंतजामी, लोगों व नगर निगम/पालिकाओं के लापरवाह आचरण ने मच्छरों की संगठनात्मक ताकत को बढ़ावा दिया है, नतीजे में उनके हथियार डेंगू, मलेरिया ने आदमजात को आहत करने से आगे मौत बांटनी शुरू कर दी है। साल दर साल हालात बेकाबू होते जा रहे हैं।
    सरकारी इंतजामातों में हरारत या हरकत तब होती है जब सौ-पचास मौते हो चुकी होती हैं, पिछले साल 1100 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आये थे, मरने वालों की खासी तादाद थी, आंकड़ों की बाजीगरी से आगे अब तक 5 सौ से अधिक मौतों का आंकड़ा सामने आया है, सौ मरीज महज तीन दिनों में सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है, दूसरी ओर नर्सिंगहोम बीमारों को लूटने में लगे हैं, यह हाल तब है जब न्यायालय तक ने हिदायत दी है।
    दिमागी बुखार पीडि़तों के खून की जांच के इंतजाम तक नाकारा हैं और डाॅक्टरों का सरकारी कुनबा झूठे बयान देने और अखबार में नाम छपाने में मस्त हैं। सलाहों का सिलसिला जारी है मगर सरकारी कारिन्दे स्वयं उसका पालन करने की हिमाकत नहीं करते इस बीच अपनी आदत के मुताबिक बाबा रामदेव ने सलाह के साथ इलाज भी बता डाला है, आप भी गौर कीजिये--- डेंगू के मरीज एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्ते का रस 50-50 मिलीलीटर मात्रा में लें, एक साथ मिलाकर दिन में चार बार लेने से मरीज चार-पांच दिनों में ठीक हो जायेगा। यह हालात हर साल होते हैं और हो हल्ला मच कर रह जाता है, मगर सरकार संजीदा होने का ढोल पीटते हुए समय निकाल देती है? सरकारें इस ओर पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं करतीं? विश्वगुरू बनने - बनाने का सपना पालने वाले अपने साथी-संघियों, साइंसदानों से मच्छरों के लिये कोई कंडोम बनाने की पहल करने को क्यों नहीं कहते? शायद इसीलिए नगर विकास विभाग के आला अद्दिकारी विदेश गये थे? अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ है, डेंगू, दिमगी बुखार और न जाने कौन-कौन सी गंभीर बीमारियों से पीडि़त बेहाल हैं, मुख्य सचिव इलाज में लापरवाही करने वाले डाॅ. को दंडित करने के आदेश दे रहे हैं, वहीं प्रदेश के स्वास्थ मंत्री को 108 डायल करने पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाती, सेवा का नम्बर ही नहीं उठा, उनका अर्दली बीमार था, बाद में परेशान होकर सिविल अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, अक्सर 108 या 102 सेवा ठप हो जाती है, जिससे हजारों से ज्यादा लोग हलकान रहते हैं।
    वहीं स्वास्थ महकमे के बाबुओं को मंत्री ने बेईमान, भ्रष्ट क्या कह दिया कि यू.पी.मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनि. एसो. बयान वापस लेने का दबाव बनाते रहे और न लेने पर प्रर्दशन की धमकी देते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है बाकी गरीब मरीजों का क्या हाल होगा? अब आप ही बताओ कि आपको क्या करना चाहिए या अखबार वाले क्या करें?

करोड़ों खर्च, करोड़ों कत्ल!

 देश भर में बकरीद के मौके पर कुर्बानी के नाम पर करोड़ों रूपया खर्च करके करोड़ों बकरे, भेड़ें, भैंसे, ऊँट और गाय-बैल कत्ल कर दिये गये। हालांकि पिछले सालों से इस साल खासी कमी आई है। लखनऊ व आसपास तकरीबन 80 हजार बकरे 4 हजार भैंसे काटे जाने का अनुमान है। मुंबई व आस-पास 2 लाख से अधिक बकरे, 7 हजार भैंसे काटे जाने की खबर है। राजधानी दिल्ली व आस-पास 1.5 लाख से अधक बकरे, 5 हजार भैंसे काटे जाने के कयास हैं। ऊँट और गाय-बैल की कुर्बानी चोरी छिपे दी जाती है। पिछले बरस लखनऊ के अमराई गांव में ऊँट की सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी दिये जाने को लेकर खासा हंगामा हुआ था। ऐसा ही हंगामा मुंबई में पिछले बरस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इंटरवेंशन अपील पर बाम्बे हाईकोर्ट द्वारा बकरीद से पहले 12 हजार बैलों के वध पर रोक लगाने के दौरान हुआ था। इस साल भी तीन प्रांतीय सरकारों के द्वारा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने को लेकर खासा हंगामा हुआ था। गौरतलब है, मुंबई के भिंडी बाजार में व लखनऊ, दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं, जहाँ खुलेआम ठेलों, गुमटियों पर मांस काटकर फुटकर बेचा जाता है।
    लखनऊ में 2 लाख, दिल्ली में 64 लाख के बकरे भी बिकने आये थे। इन बकरों में दिल्ली के बकरे की खासियत यह थी कि उसके शरीर पर ‘अल्लाह हू’ और 786 का निशान बना था। पुरानी दिल्ली के कबूतर बाजार में इस बकरे को बेचने आये छोटे अली के अलावा रियासत की भेड़ की कीमत भी एक लाख थी, जिसकी पीठ पर चांद बना था। इसी तरह लखनऊ की बकरा-मंडी में रिजवान के बकरे के पेट पर अल्लाह लिखा था जिसकी कीमत 2 लाख थी और माथे पर चांद बने बकरे की कीमत थी 1.25 लाख। आमतौर पर 9 हजार से 60 हजार रूपये की कीमत के बकरे बाजार में थे। घरों में पालकर कुर्बान किये गये जानवरों को अनुमान लगाना नमुमकिन है। ये आंकड़े अधिकृत मंडियों और कत्लखानों से सामने आये हैं। यूं भी नेशनल सैम्पल सर्वे 2014 के आंकड़े गवाह हैं कि मांसाहार खानेवाले प्रदेशों में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। देश में पहला नंबर लक्षद्वीप का है, केरल दूसरे नंबर पर, अंडमान और निकोबारद्वीप तीसरे, गोवा चैथे, त्रिपुरा पांचवंे नंबर पर है। वहीं मांसाहारियों की पहली पसंद मछली व दूसरे पर मुर्गे का नंबर आता है। बकरे का गोश्त तीसरे नंबर पर, भैंस, गाय, बैल, भेड़ का मांस चैथे नंबर की पसंद है। भारत के समुद्रतटीय इलाकों में मछली आसानी से मिल जाती है, इसीलिए उसकी खपत भी अधिक है। मुंबई में मांस के व्यापार में लगे एक कारोबारी के मुताबिक बकरे/मुर्गेे का गोश्त अरब मुल्कों को खासी तादाद में निर्यात होता है। हर रोज आधी रात से मुंबई से ही कई उड़ाने केवल गोश्त लेकर अरब मुल्कों के लिए उड़ती हैं।
    मांसाहार के मामले में हिन्दू भी पीछे नहीं है आज भी चोरी-छिपे जानवरों की बलि दिये जाने की खबरें आती रहती हैं, जबकि न्यायालय ने इस पर पूर्ण प्रतिबंद्द लगा रखा है। हिमांचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरियार क्षेत्र के लगभग हर गांव में माघी पर्व जनवरी के महीने में मनाया जाता है, हालांकि शिलाई, रेणुका और पच्छाड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग इस परंपरा से अधिक जुड़े हैं। इस त्योहार पर बकरे की बलि दिये जाने की प्रथा है। इसी साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिबंध के बावजूद हजारों बकरों की बलि दी गई थी। एक अनुमान के अनुसार 40-50 हजार बकरों की बलि दी गयी थी, इसकी कीमत 40 करोड़ लगभग आंकी गई थी।
    परंपरानुसार जिस परिवार का बकरा होता है, उसे उस परिवार के लोग बलि नहीं चढ़ाते बल्कि कोई दूसरे परिवार का व्यक्ति चढ़ाता हैं दरअसल यहां परिवारों में बकरा पालने की प्रथा है। गरीब से गरीब परिवार भी कर्ज लेकर इसका पालन करता है या खरीदता है। प्रशासन ने अपनी ओर से सख्ती बरतने के इंतजाम भी किये थे।
    इसी तरह नवरात्रों में देश भर में दुर्गा काली पूजा के नाम पर यह सिलसिला चोरी छिपे जारी है। जहां मांसाहार या गोमांस को लेकर तमाम हल्ला-गुल्ला है, वहीं कृषि को लेकर आज भी हममें जागरूकता नहीं है। हां संवेदनशीलता में कोई भी पीछे नहीं, आगरा से खबर आई है कि वहां प्रबुद्ध मुसलमानों के एक संगठन ने स्थानीय गौशाला जाकर गायों को चारा खिलाया और गौवध का पुरजोर विरोध करने की शपथ भी ली। उनका कहना है, इस्लाम में गाय का मांस खाना मना है, वह हमारी पालक है। संगठन के शाहिद परवेज, मुंशी खान के मुताबिक गाय की सेवा को ही वे लोग बकरीद की कुर्बांनी मानते हैं।

‘लिसिन’... हिंदी बोलनी ही पड़ेगी

हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान का सनातन नारा बुलंद करने वाले अचानक पिछले दो सालों से अंग्रेजी, अमीरी और अमेरिका का जयकारा लगाने लगे हैं। नतीजे में सारा देश मिलनसार माध्यम (सोशल मीडिया) के लिए उतावला है। सूबे के बच्चों को बैदिक गणित पढ़ाने की वकालत करने वाले उप्र के एक पूर्व शिक्षा मंत्री साक्षरता से अधिक स्वच्छता और सुरक्षा के लिए चिंतित है। मौजूदा केन्द्रीय/प्रान्तीय सरकारें गरीब बच्चों को भी अमीरों के बच्चों के साथ एक ही स्कूल मंे एक ही बेंच पर बिठाकर वन...टू...थ्री... यस मैम... सिखाने के लिए प्रयासरत हैं। सरकारी स्कूलों का हाल तो सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर आलाहाकिम तक बयान कर चुके हैं।     उनको सुधारने की कवायद में उच्च्तम न्यायालय तक को फैसला सुनाना पड़ा कि अफसरों/मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे लेकिन अभी तक कहीं किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी? सूबे में शिक्षा के दफ्तर का जिम्मा संभाले एक हाकिम ने पिछले दिनों एलान किया है, ‘सितंबर हिंदी, तो अक्टूबर गणित के नाम से रहेगा, बढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों का स्तर। राज्य सरकार अभियान चलायेगी,’ हालांकि अभी तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं नवंबर भी जा रही हैं। मजेदार बात है कि इसी प्रदेश के बच्चों को न तो हिन्दी की गिनती, पहाड़े का ज्ञान है और न ही हिन्दी का वर्णमाला का, लेकिन उसे अ से अर्दब, आ से आतंक की जानकारी के साथ ए फाॅर अॅन्टी000 जेड फाॅर जिम... लंगोटी (डाईपर) बदले जाने के दौरान ही दे दी जा रही है। हालात समूचे देश के लगभग ऐसे ही हैं। वह भी तब, जब सरकारी खजाने से साक्षरता, हिन्दी अपनाओ और हिन्दी के मेले-ठेलों पर करोड़ों-करोड़ रूपये हर बरस लुटाये जाते हैं। विद्यालयों, हिन्दी विद्यापीठों/संस्थानों के लिए कुछ कहना बेमानी होगा।
सरकार की भली कही, ढाई साल पहले लखनऊ की उर्वशी शर्मा को सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने सूचित किया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी भारत की ‘राजभाषा’ यानी आफीशियल भाषा मात्र है। संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। थोड़ा और पीछे चले चलते हैं, 1981 में उप्र के मुख्यमंत्री ने इसी राजभाषा को 28 जुलाई जी0ओ0 58761 सीएम के तहत राजकाज से यह कहकर बाहर कर दिया था कि अब केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार में राज्य सरकार अंग्रेजी का प्रयोग करें। अनुवाद की सुविधा होने और आगे भी केन्द्र सरकार की भाषा नीति जारी रखने के बाद भी? इससे चंद दिनों पहले वाराणसी में एक हिन्दी भाषी समारोह में हिन्दी के मूर्धन्य विद्वानों ने अंग्रेजी में भाषण देकर हिंदी के प्रति अपने मोह को जाहिर किया था। आज तो ऐसा प्रेम संसद से सड़क तक रोज देखने को मिल जाता है। अभी हाल ही में 10 करोड़ रूपये खर्च करके भोपाल में 10वां विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन गुजरा है, जहां ‘गैंग्स आॅफ हिन्दीगंज’ के देवताओं के दर्शन, हिन्दी की ‘कैटवाॅक’ और हिन्दी की हें... हें... देखने को मिली। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, अटल जी के जमाने में एक मंत्री जी हिन्दी को ‘आइटम गर्ल’ के खिताब से नवाज चुके हैं। इसी सम्मेलन में पुणे के किसी अनुराग ने ‘ट्विटर की तर्ज पर ‘सोशल नेटवर्किंग साइट’ के लिए हिन्दी में ‘मूषक’ को पेश किया था। हंसी भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है कि हिन्दी को लाख ‘स्कर्ट’ पहनाओ या युवतियां भले ही गणेश का ‘टैटू’ अपनी जवान गोरी-गोरी नंगी पीठ पर बनवा लें और ‘लिसिन मी से या... या... याह.... तक के नखरे करें,’ मगर उसे हिन्दी में बोलना ही पड़ता है। देश में ही नहीं विदेशों में भी, नहीं तो बताईये भला लंदन में ‘जलेबी स्ट्रीट’ की क्या तुक है? इमरती, बालूशाही, पानी के बताशे, लाठी, लिट्टी-चोखा या खाखरा, ढोकला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हिन्दी में ही ‘जयमाला’ या ‘वरमाला’ कहा जाता है, अंग्रेजी में क्यों नहीं? ऐसे तर्क-कुतर्क बहुत हैं। लिट्रेरी कार्निवाल का आगाज भले ही सिनेतारिका माधुरी दीक्षित से करा लें, लेकिन बिना अमृतलाल नागर, प्रेमचन्द के वहां क्या होगा? हिन्दी में बेहूदा विज्ञापनों को सास-बहू षड़यंत्रों के बीच लाख दिखा लीजिये। संसद में रोमन में लिखी हिंदी बोलिये, लेकिन भारत समेत दुनिया भर में फैले लगभग तीन करोड़ भारतीयों को हिंदी बोलनी ही पड़ेगी। आंकड़े भले ही कहते हैं कि हिंदी 41 फीसदी भारतीयों की मातृभाषा है या विदेशों में हिंदी बोलने में शर्म करते हैं भारतीय। अब तो भोजपुरी भाषा का खासा विस्तार हो रहा है। हिन्दी अखबारों की संख्या, प्रसार संख्या बढ़ रही है। रोजी-रोटी का माध्यम बन रही हिन्दी के साथ अंग्रेजी की ‘मैराथन’ बंद करानी होगी। इसके लिए बाकायदा समाज के जिम्मेदारों को आन्दोलन खड़ा करना होगा?
    यह सच है कि हिन्दी के देवताओं का कमाओ-खाओ कुनबा सरकारी दूध-मलाई पर मुटा, अघा रहा है। उन्हें भी अपने पूर्वजों से कोई लेना-देना नहीं। बस जो बिक सकता है वो उनका सगेवाला। लखनऊ मंे ही के.पी. सक्सेना को गुजरे अभी अधिक समय नहीं बीता उन्हें याद करने की फुर्सत किसे हैं? ‘हंस’ छप रहा है, किसने याद किया राजेन्द्र यादव को? फिर भला अमृतलाल नागर, यशपाल को कौन याद करे? भाषा को आमजन की दुलारी बनाना और उसे पढ़ने, बोलने, लिखने के लिए किसी पत्र-पत्रिका के जरिये मजबूत कर देने जैसा करिश्मा नवाबियत पर अंग्रेजी का मुलम्मा चढ़ने के दौरान पं0 दुलारेलाल भार्गव ने लखनवी भाषा को ईजाद करके किया था। यह नब्बे साल पहले की ‘माधुरी’, ‘सुधा’ और गंगा-पुस्तक माला के जरिये किया गया था। उसी दौरान साहित्य कुटीर, इंडियन बुक डिपो जैसे संस्थान भी आगे आये। मुंुशी नवल किशोर प्रेस तो पहले से ही था, जहां ‘मिश्रबंधु’, रूपनारायण पांडे, प्रेमचंद जैसे दिग्गज दुलारेलाल जी भार्गव और उनके चाचा विष्णु नारायण भार्गव के साथ थे। इसी परम्परा को आगे बढ़ाया नागर, भगवती, यशपाल त्रयी ने, तो उसे मिठास मिली गौरा पंत ‘शिवानी’ की कथा में, तो दैनिक अखबार ‘नवजीवन’ के योगदान को और ज्ञान चन्द जैन को भुलाया नहीं जा सकता।
    बातें, कहावतें और आक्रोश जल्दी खत्म नहीं होते लेकिन यदि भाषा, भूषा और भोजन उधार लेकर जियंेंगे तो, सूदखोर बाजार हमारा अस्तित्व ही मिटा देगा। इससे पहले कि देर हो जाये गली, गांव किनारे उग आये परचूनियों जैसे ‘माॅन्टेसरी’ या ‘एकेडमी’ को गुरूकुल में बदलने का परिश्रम करना होगा। मां के लिए आॅंसू बहाकर हमदर्दी बटोरने की जगह मां से सच मायनों में मां कहना सीखना होगा और नई मां को भी जिम्मेदार होना होगा, तभी आगे कुछ सीखा पायेंगे।

इठलाती दीवाली में आदमी

 दीपावली रोशनी का पर्व है। श्रीराम की अयोध्या वापसी का जश्न है। लक्ष्मी-गणेश यानी धन और गण को पूजने की परम्परा का पंचमहोत्सव है। आम आदमी से लेकर अमीर आदमी तक अपने बहीखातों के नये स्वरूप की पूजा करता है। पिछले सवा पांच सौ दिनों में आदमी, अमीर आदमी और आदमियों की सरकार के बहीखातों की पड़ताल करें तो उसमंे खुश होने जैसा कोई आंकड़ा दर्ज नहीं दिखाई देता। आदमी की रसोई, कारोबारी जगत व सरकार के लक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ दुश्वारियां ही नजर आती हैं। रोटी, दाल, सब्जी जैसे खाद्य उत्पादों, बिजली, दवाई, सफाई, पानी, मकान, परिवहन-रेल, कपड़े से लेकर सभी जरूरी जरूरतों की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी के कारण ‘महंगाई’ शब्द खासा महंगा हो गया है।
    आंकड़ों के खेल और थोथी बयानबाजी के सरकारी अश्वमेघ यज्ञ से निकले आश्वासन के घोड़े के सामने अड़कर खड़े हैं, महंगाई, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, कालाधन, झूठ और असुरक्षा। ऐसे में विश्वगुरू का हल्ला या स्वच्छता, शौचालय, बैटी बचाओ, मन की बात, किसान टीवी, योग, मेक इन इंडिया, निर्मल गंगा के क्या मायने? जनधन हो या जीवन-बीमा देनों ने जन की जेब ही काटी है। रसोई गैस, डीजल-पेट्रोल का सच दुनिया की मंदी से लेकर गली-कूचे तक जाहिर है। दाल, प्याज, टमाटर की बढ़ती कीमतों ने मनरेगा की कमाई तक हड़प ली! फिर भी दिवाली में कहां फूटेंगे पटाखे और कहां होगी धनवर्षा या पांच सौ पच्चीस दिनों की सरकार के इरादों की हकीकत क्या है?
ऽ    कालाधन के नाम पर विदेशों से फूटी कौड़ी नहीं आई, उल्टे 61 अरब करोड़ देश के बैंकों के जरिये हांगकांग भेज दिया गया। विदेश में जमा कालेधन के खिलाफ नए कानून के तहत 4147 करोड़ रूपयों का खुलासा हुआ है। 15 लाख हर आदमी के खाते में जमा करने के चुनावी वायदे के नाम पर एसआईटी बनाकर जांच जारी है। जिन नामों का खुलासा किया गया, वे पहले से ही जानकारी में है।
ऽ    अरहर की दाल की कीमतों में बढ़ोत्तरी की आशंका अप्रैल के महीने से ही थी। 80 रू0 किलो बिक रही दाल के लिए हल्ले के साथ सभी दालों के भाव बढ़ने लगे थे। यह कोई पहली बार नहीं था, पिछले 20 बरस के आंकड़े गवाह है। जब दाल 55 रू0 किलो थी तब ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी समेत तमाम भाजपा नेताओं ने सड़क पर हल्ला-गुल्ला किया था।
ऽ    प्याज-आलू, टमाटर, मौसमी सब्जियां, आटा-चावल, दूध-घी और चाय सहित अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छूती गईं। खुदरा महंगाई दर लगातार आंकड़ों में घटती गई, जबकि बाजार में बढ़ती गई। विपक्ष ने विरोध के स्वर भी मुखर किये, लेकिन बिजली-पानी भी मंहगे होते गये।
ऽ    मौसम की मार के शोर के साथ सवां पांच सौ दिनों की सरकार ने बयान दिया देश में अनाज का पर्याप्त भंडार हैं उचित प्रबंधन के नारे लगते रहे, किसान बर्बाद होता रहा, खाद महंगी होती गई। उसकी अपनी बीमा राशि का भुगतान तक नहीं हो पाया, मुआवजे की हकीकत बयान करते दिख जाएंगे सैकड़ों बर्बाद किसान शहरों में मजदूरी करते।
ऽ    हर साल लाखों टन अनाज उचित रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाता है। इस पर भाजपा ने यूपीए सरकार को उसे गरीबों में बांटने की सलाह दी थी। अब तक उसने खुद अमल नहीं किया?
ऽ    शेयर बाजार में निवेशकों के जब 7 लाख करोड़ डूब गये और शंघाई से मुंबई तक बाजारों में सन्नाटा छा गया, तब सरकार बोली, ‘घबराएं नहीं, अर्थ व्यवस्था मजबूत है,’ जबकि 26 मई 2014 को एक डाॅलर की कीमत 58.67 रूपये थी और 24 अगस्त 2015 को यह कीमत 66.65 रूपये हो गई और आज भी 64-65 रूपये के बीच है।
ऽ    कारोबारी भरोसा टूटा है, वल्र्ड बैंक की नजर में भारत कारोबार के लिए मुश्किल जगह है। विदेशों में ‘मेक इन इंडिया’ को कोई खास तवज्जों नहीं दी गई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मई, 15 में ही भारतीय शेयर और बांड बाजारों से करीब 2 अरब डाॅलर की निकासी की थी। देश 68 अरब डाॅलर के विदेशी कर्जें में डूबा है। यह हालात तब है, जब प्रधानमंत्री मोदी 27 देशों से अधिक में अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ एफडीआई में बढ़त हासिल कर रहा है?
ऽ    देश के बैंकों की उधारी का एक तिहाई हिस्सा 11 हजार कर्जदारों के पास है। एनपीए लगातार बढ़ रहा है, वसूली का संकट बरकरार है। फिर भी काॅरपारेट घरानों को 64 हजार करोड़ टैक्स छूट दे दी जाती है और 2 लाख करोड़ से अद्दिक का कर्ज एक अकेले घराने को दे दिया जाता है।
ऽ    सरकारी योजनाओ के प्रचार में हजारों करोड़ खर्च करके 8 हजार करोड़ जनद्दन योजना में जमा होने या 30 लाख लोगों द्वारा गैस सब्सिडी छोड़ दिये जाने पर ‘मन की बात’ से लेकर टीवी चैनल तक पर हल्ला है। और भी बहुत कुछ बाकी है गिनाने को, लिखने को अक्षर कम पड़ जायेंगे और दिवाली निकल जायेगी, तो कुछ रोचक बातें भी हो जायें।
ऽ    देश में धार्मिंक उन्माद के चलते दंगे-फसाद, हत्याएं, धर्म परिवर्तन और गिरफ्तारियों पर अमेरिकी विदेश विभाग की ‘अंतर्राष्ट्रीय धार्मिंक आजादी-2014’ की रिपोर्ट मंे चिंता व्यक्त की गई है।
ऽ    गंगा मां को साफ सुथरा रखने के लिए 2013 करोड़ रूपये पिछले बरस प्रस्तावित हुए और उसका जोर-शोर से प्रचार भी लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। यही हाल रेल, बिजली, पानी में भी है। स्वर्ण बचत योजना जैसा ही हश्र सारी योजनाओं का है।
    इसके बावजूद दीपावली के चिराग रौशन होंगे और अरबों रूपयों का लेन-देन भी होगा। अकेला धनतेरस एक लाख करोड़ से अधिक का होगा। लखनऊ जैसा छोटा शहर 150 मर्सडीज, 15 करोड़की शराब सहित तीन अरब की खरीददारी को तैयार बैठा है। अभी गई अक्षय तृतीया जैसे छोटे से पर्व पर 50 करोड़ से अधिक सोने की खरीद हुई थी, बाकी हीरे-जवाहरात, शादी-व्यह (जो उस दिन हुए) व पूजा-पाठ में जो खर्च हुआ वह अलग है। इसी देश में राम जेठमलानी जैसे वकील भी रहते हैं, जो 25 लाख से अधिक फीस वसूलते हैं, तो मुकेश अंबानी भी हैं। इसी भारत भूमि में करोड़ों-करोड़ की जनसंख्या आधे पेट रहने को मजबूर हैं?

कलम, कमल और कमला 

लखनऊ , पिछले दिनों लखनऊ में एक नाटक "कमला " का मंचन हुआ था , इसे अमरउजाला  अख़बार ने छापा भी था लेकिन सिगरेट के धुंवे में दिल जलाने , लूटने-लुटाने वालो ने बिकती औरत  की हकीकत को समझने ,जानने की कोशिश नहीं की और सरेआम बढ़ती  शोहदाई समाज  को इसी ओर  धकेल रही है.हालाँकि यह हिंदी पखवाड़े के नाम पर हुआ फिर भी अच्छा प्रयास था।  मज़े की बात है की" कमला " नाट्क में कमला का किरदार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पत्नी ने निभाया। यहां कमला के बारे में लिखने का मकसद केवल ये है , सरकार नहीं आपके हिलने की जरूरत है  . सरेआम गोश्त की दुकान देख कर मांसाहारी गोश्त खरीदेगा ही।  सारा शहर देक्ता है खुली आँखों से मगर बोलता कोई नहीं।  पिछलेदिनो एक लरका एक किशोरी से हुसैनगंज चौराहे पर मारपीट कर रहा था , यह तमाशा लोग घंटा भर देखते रहे लेकिन कोई बोला नहीं क्योकि इन हिजड़ों के घरों में कोई लरकी नहीं होगी शायद और पुलिस हमेशा की तरह मासूम कुछ नहीं जानती। शहर के सबसे बड़े अख़बार "दैनिक जागरण " ने खबर छापी , फेसबुक पर लिखा , यहां तक मोटरबाइक का नंबर दिया गया मगर सब गणपति बप्पा मोरया के नाम पर मस्त।  आप कुछ कर सकते है।  बाइक का नंबर है उ.p. ३२ सीएल ८७८९ , पुलिस कंट्रोल कंप्लेंट नंबर पी १६ -०९ -२०१५ / १०८२४ समय ६. पीएम।  है कोई मई का लाल जो खुलासा करे ? गोया क़लम ,कमल , कमला यूँ ही बिकती ,पिटती रहेंगी ?         

राजनीति के मुहल्ले में 2017 का पंचाग

तो इस गरमी में पीने का पानी भरपूर मिलेगा और बिजली चैबीस घंटे। शहर-गांव गुलजार होंगे, रातों की नींद हराम नहीें होगी। ऐसा ऐलान किया है बिजली वाले बड़े साहब ने, जो विद्युतशास्त्र के आर्थिकज्ञान वाले घपले-घोटालों के मोटे-मोटे बहीखाते अपनी ठंडी वाली कार में रखे अशोक मार्ग से कालीदास मार्ग के लगातार, बार-बार चक्कर लगाने में मसरूफ़ हैं। इधर भूकंप और बारिश के भय से उबरे तो सूर्यदेव की भृकुटी दो दिन क्या तनी... राजधानी में त्राहिमाम.. दसियों लाख की आबादी पीने के पानी के लिए हलकान। गलियों से लेकर बहुखण्डी भवनों तक में अंधेरा पसर कर फैल गया। रक्तचाप, मधुमेह के मरीजों से लेकर स्वस्थ्य व नब्बे किलो वजन वाले भी गरमी, मच्छरों के हमलों से बेचैन। बाकी सूबे की आबादी हर साल की तरह इस साल भी भगवान भरोसे है।
नगर विकास महकमा अपने जिम्मे के काम सफाई, अतिक्रमण और विकास में पूरी मुस्तैदी से रामपुर, इटावा, आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज में जुटा है। बचे हुए समय में अपने मंत्री के तोहफे वापस लाने, उनके बयान लिखने और अखबार के दफ्तरों में पहुंचाने में ब्यस्त है। और मौसम है कि पूरी तरह से बेइमानी पर अमादा। हर चैथे दिन बादल-बरखा-तूफान का तांडव। शहरों में जलभराव से लेकर मच्छरों की जनसंख्या विस्फोट के साथ संक्रामक रोगों की आमद का खतरा। गांवों में खेत-खलिहान बर्बाद, किसान मरने को मजबूर। सरकार आइजीपीएल और फैशन शो में मस्त। किसानों को मुआवजे के नाम पर इंचीटेप से नापी गई जमीन के हिसाब से हजार-पांच सौ के चेक थमाएं जा रहे हैं, वो भी बैंक से बैरंग लौट रहे हैं। अब उनकी जांच होगी। ऐसे में बर्बाद भूखा किसान फांसी के फंदे पर नहीं झूलेगा? मजा तो इस बात का है कि किसानों की तकलीफें सुनने की जगह उन्हें लाठियों से पीटा तक जा रहा है। नब्बे फीसदी किसान कर्जदार है, सिर्फ अखबारी बयानों के जरिए लगान, बिजली-पानी शुल्क ऋण माफी की बातें की जा रही है।
अस्पतालों में डाक्टर से लेकर आया, चैकीदार तक मरीजों और उनके तीमारदारों से आये दिन मारपीट कर रहे हैं। बीमारों को लूटने-ठगने के अलावा बाकायदा दवाओं, लहू और लाश के कारोबार में लगे डाॅक्टर्स सड़कों पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर सरकार को ब्लैकमेल करने के साथ अपने को वोटबैंक साबित करने की जिद ठाने है। यही जिद सूबे के वकील साहबान, निजी स्कूलों के संचालक व सरकारी स्कूलों के मास्टर साहब भी ठाने हैं। अकेले
राजधानी लखनऊ में आये दिन वकीलों के झगड़े, मारपीट की वारदातें इतने अधिक बढ़ गये हैं कि लखनऊ को दुनिया के मानचित्र पर बार-बार शर्मसार होना पड़ता है। व्यापारी नेता बनवारीलाल कंछल से कचहरी परिसर में की गई मारपीट को लखनऊ की किस रवायत या किस तहजीब से परखा जायेगा? आये दिन होने वाली वकीलों की हड़तालें और उस दौरान कानून के विद्वानों द्वारा कानून का मखौल उड़ाने के साथ हिंसक आचरण करना, कानून की किस किताब के किस पन्ने पर दर्ज है?
गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में पढ़ने का हक नहीं है? क्या महज इसलिए कि उनकी गरीबी से अमीर बाप के बेटों को समय से पहले गरीबी से पहचान हो जाएगी या गरीब के बेटे भी अमीरों की औलादों के बराबर हो जाएंगे? इसी आशंका से ग्रस्त निजी स्कूलों के संचालक अदालत में इंसाफ की गुहार लगाने जा रहे हंै? मोटी-मोटी तनख्वाह उठाने वाले मास्टर साहबान बच्चों के पढ़ाने से अधिक राजनीति में, कोचिंग क्लास चलाने में या नकल कारोबार में साझीदारी करने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं? यह महज आरोप नहीं है वरन् सरकारी स्कूलों के हालात इसके सच्चे गवाह हैं। एक बात और जो इससे भी अधिक कड़वी है, मेरे मित्र व उप्र सरकार के पूर्व मंत्री डाॅ0 सरजीत सिंह डंग ने ‘अखबार मेले‘ में दिये गये अपने भाषण में कही थी, ‘जो स्वंय नकल करके पास होकर जोड़-तोड़ लगाकर शिक्षक की नौकरी पा गया भला व बच्चों को क्या पढ़ाएगा और कैसी नई पीढ़ी तैयार करेगा‘।
बहरहाल, राजनीति के ‘स्लम एरिया‘ में अपने-अपने छप्परों के नीचे लिखा-पढ़ी करके या यूं कहें कि वोटरों की रजिस्ट्री अपने नाम दर्ज कराके जश्न मनाने के दौर दौरे में 2017 में होने वाले चुनावों का पंचांग और सूबे में आने वाली नई सरकार के वास्तुशास्त्र का अध्ययन जारी है। ऐसे में जो चुप रहेगा वो भीष्म पितामह की संज्ञा से निंदनीय होगा, इसलिए आदमी को और उसके नातेदारों को खबरदार करते रहना राष्ट्रधर्म होगा।

यह दौर शोशा (सोशल) इंडिया का है: पं0 हरि शंकर तिवारी

पं0 हरिशंकर तिवारी के जाननेवालों को उनका जन्मदिन याद रखने में कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वे सावन में पैदा हुए थे। सावन में शिव, बरखा और बाढ़ की धूम रहती है। और पूर्वांचल इन तीनों से ही निहाल रहता है। इसकी धार्मिक राजधानी काशी (बनारस) जहां शिव स्वयं रहते हैं। राजनैतिक राजधानी गोरखपुर जहां बरखा और बाढ़ के साथ इस शहर के भूगोल में खासा बदलाव आया है। नई काॅलोनियों व बहुमंजिली इमारतों के जंगल उग आये हैं। तरक्की के नाम पर अजगर की तरह पसरे ओवरब्रिज के पेट में आपाधापी मचाती नई आबादी की अराजक भीड़ की एक दूसरे से आगे निकलने की बेसब्र होड़ दिखती है और इस सब के बीच जस का तस दिखता है, गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस व धर्मशाला बाजार में तिवारी जी का हाता। तीस बरस पहले भी उनसे अखबार के लिए साक्षात्कार लेने आया था और आज भी उनकी उम्र के 75 बरस पूरे होने पर बातचीत के लिए पहुंचा। वहीं बड़ा सा फाटक, बड़ा सा मैदान, सामने की ओर वही झोपड़ी, बगल में हैंडपम्प, दाहिनी ओर आवासीय परिसर के कमरों के सबसे कोने में ड्राइंगरूम कहा जाने वाला बड़ा सा कमरा। यहीं मुलाकात होती है पूर्वांचल की राजनीति के सशक्त स्तम्भ और लोकप्रिय बाबा हरिशंकर तिवारी से, और उनसे जो बातें हुईं वे आपके लिए हाजिर हैं:-
सवाल: अगले महीने आप 75 साल के हो

जाएंगे उम्र के इस पड़ाव पर कुछ खास सोंच रखते हैं या कोई विशेष कार्य करने की इच्छा रखते हैं।
जवाब: उम्र तो होती ही है बढ़ने के लिए और बढ़ती उम्र के साथ सोंच परिपक्व होती है। मैं तो आदमी के दुख-दर्द में हमेशा खड़ा रहा। पीडि़त की सेवा ही लक्ष्य था और है।
सवाल: आप काफी समय उप्र सरकार के मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ भी उनके मंत्रीमण्डल में रहेे हैं। उस दौरान आपने गोरखपुर के विकास के लिए कुछ विशेष किया।
जवाब: सारा जिला जानता है जितना काम मैंने किया उतना शायद ही किसी ने किया। पुल, पुलिया, सड़क तो सभी बनाते हैं, मैंने भी बनवाये। एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने की दूरी को कम करने के साथ उन गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया जहां साइकिल से भी लोग नहीं जा पाते थे। जो मेरी क्षमता में था किया, बाकी जनता सब जानती है।
सवाल: आज गोरखपुर के विकास के लिए कोई विशेष सोंच या हसरत है?
जवाब: हाँ, यहां के नौजवानों को रोजगार यहीं दिलाने के लिए कागज, खाद के कारखाने लगवाने की इच्छा हमेशा रही। प्रयास मैंने किये और आज भी प्रयासरत हूँ, देखिये कब सफलता मिलती है।
सवाल: राजनीति में आने के पीछे क्या सोंच थी? घरवालों ने एतराज नहीं किया?या कोई प्रेरणास्त्रोत रहा?
जवाब: छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ गया था। घर-परिवार और प्रेरणास्रोत सभी कुछ जनता है, फिर एतराज कैसा, बाकी जो परेशानियां आई उन्हें भी जनता के सहयोग से दूर किया।
सवाल: आपकी शिक्षा कहां से हुई? आज आप शिक्षा के प्रति कितने सजग हैं? आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया है?
जवाब: यहीं गोरखपुर में पढ़ा और अपने क्षेत्र के नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट काॅलेज बड़हलगंज से लेकर यहां तुलसीदास माध्यमिक विद्यालय तक कई विद्यालयों में जो बदलाव हुए हैं और उनका स्तर कितना अच्छा हुआ है, यह सर्वविदित है। लड़कियों के स्कूल के अलावा नर्सिंग शिक्षा के लिए भी प्रशिक्षण संस्था खड़ी की और आज भी इन शिक्षा के मंदिरों को उच्चस्तरीय बनाने में प्रयासरत हूँ। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय कार्यकारिणी से काफी लम्बे समय से जुड़ा रहा।
सवाल: आप स्वाभाव से धार्मिक हैं या यथार्थवादी? कभी मंदिर जाते हैं?
जवाब: स्वभावतः धार्मिक हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, लेकिन कर्म की धरती पर यथार्थवादी हूँ।
सवाल: आपके जीवन में कोई भाग्यवान (लकी) रहा है?
जवाब: कभी इस बारे में सोंचा नहीं।
सवाल: आप अपने गुस्से को कैसे शान्त करते हैं?
जवाब: ऐसा अवसर आता ही नहीं फिर मैं भी आदमी हूँ।
सवाल: नितांत व्यक्तिगत सवाल है, क्या आपने कभी खाना या चाय आपने हाथ से बनाया है?
जवाब: हाँ भाई, जब मैं पढ़ता था तो यहीं अलीनगर में अपने छोटे भाई के साथ रहता था, तब ऐसे अवसर आये थे।
सवाल: आप धर्मग्रन्थ या साहित्य में क्या विशेष रूप से पढ़ना पसन्द करते हैं?
जवाब: दोनों, मैंने गीता भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी और उनसे प्रेरणां भी ली। उपन्यास भी पढ़े, इतिहास भी पढ़ा। समाचार-पत्र नियमित पढ़ता हूँ।
सवाल: टी.वी. देखते हैं? कुछ खास देखते हैं?
जवाब: सिर्फ समाचार।
सवाल: कभी सिनेमा हाल जाकर सिनेमा देखा?
जवाब: याद नहीं पड़ता।
सवाल: प्रदेश में बिजली-पानी पर त्राहिमाम है, जनता पर दरों में वृद्धि और पुलिसिया डंडों की दोहरी मार पड़ रही है, इस पर कोई सुझाव?
जवाब: देखिए, हर सरकार अपनी ओर से जनता को बिजली-पानी ही नहीं सभी मूलभूत सुविधाएं देना-दिलाना चाहती है, लेकिन उसके सामने तमाम समस्याएं होती हैं। बिजली पानी  की सरेआम चोरी होती है, इसको रोकने के जब-जब कदम उठाये जाते हैं, जनता सड़क पर उतर आती है। यह सच है भेदभाव होते हैं, अफसरान लापरवाही, मनमानी करते हैं या क्षेत्र विशेष को लाभ दिया जाता है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए जन सहयोग भी आवश्यक है। अब वैकल्पिक ऊर्जा की ओर सरकार की सोंच बढ़ी है, प्रयास करने होंगे। बावजूद इसके उत्पादन बढ़ाकर, चोरी रोककर, क्षेत्रीय पक्षपात रोककर इस ओर अच्छे कदम उठाये जा सकते हैं। एक ही अफसर को बिजली की सारी जिम्मेदारी सौंपकर निश्चिंत हो जाना ठीक नहीं है। बिजली-पानी पर गंभीरता से प्रदेश सरकार को सांेचना चाहिए।
सवाल: क्या अलग पूर्वांचल राज्य से विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा?
जवाब: यदि ऐसा होता तो उत्तरांचल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ राज्य देश के मानचित्र पर सबसे अलग दिखते दुर्भाग्य से इन राज्यों में सिर्फ लूट का विकास हुआ है।
सवाल: राजनीति बहुत घटिया क्षेत्र है, ऐसा बहुतों की घारणां हैं, आप क्या कहेंगे?
जवाब: ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो चाणक्य, गांधी और नेहरू का नाम शायद कोई नहीं जानता।
सवाल: भारत में सामंतवादी लोकतंत्र है, आप इससे सहमत हंै? इसके मुखालिफ मुहिम चलाई जानी चाहिए?
जवाब: सामंतवादी लोकतंत्र तो हमारे समाज में लाखों बरस से है। जिस राम राज्य की दुहाई दी जाती है वहां भी यही व्यवस्था रही है। फिर जो जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे जनता नकार देती है। इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से, वर्तमान आपके सामने है।
सवाल: 2017 के विधान सभा चुनाव में चिल्लूपार से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? कोई विशेष अभियान, गठबंधन या दल में प्रवेश की मंशा?
जवाब: अभी बहुत समय है, समय आने दीजिये।
सवाल: इतनी व्यस्तताओं के बीच अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं? कोई नाराजगी या स्नेहिल क्षणों का विशेष किस्सा बताएंगे?
जवाब: समग्र जनता मेरा परिवार है, उनके बीच हर पल रहता हूँ। वे लोग नाराज हैं या खुश, यह अगर वोटों की गिनती तय करती है तो मैं कहुंगा शायद कुछ लोग नाराज हैं। मेरा प्रयास है वे भी मुझे समझें और अपनी नाराजगी बताएं मुझसे जो बन पड़ेगा जरूर करूंगा। आपने तो खुद देखा है मैं क्षेत्रवासियों के बीच कितना और कैसे समय बिताता हूँ। मैं तो अपने जानवरों के साथ, खेतों में मजदूरों के साथ भी काफी समय बिताता हूँ। अपने कुनबे के सदस्यों के साथ भी सामान्य आदमी की तरह मौका मिलते ही समय बिताता हूँ।
सवाल: आप 23 साल लगातार विधान सभा सदस्य (मंत्री भी) रहे हैं, विधान मण्डल का कोई यादगार वाकया या पल जो जनसाझा करना चाहेंगे?
जवाब: कुछ खास नहीं। जो जिम्मेदारी मिली निभाई। जो काम मिला पूरे मन से किया।
सवाल: आपको अपने जीवन में सर्वाधिक किस राजनेता ने प्रभावित किया?
जवाब: इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पं0 कमलापति त्रिपाठी, पं0 नारायण दत्त तिवारी का स्नेह रहा।
सवाल: उप्र सरकार कामकाज को लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। पत्रकार मारे जा रहे हैं, जाति विशेष के लोग न्यायालय की अवमामना तक कर रहे हैं। अपराधों की बाढ़ सी आ गई है, पुलिस सत्तादल के कार्यकर्ता जैसा आचरण कर रही है, फिर भी सरकार के मुखिया अपनी पीठ ठोंक रहे हैं, क्या इसके मुखालिफ ‘हल्ला बोल‘ आवाज देने की आवश्यकता नहीं है?
जवाब: देखिए कानून-व्यवस्था ध्वस्त होने के पीछे अकेले सरकार को दोष देने से इसमें सुधार नहीं होगा। जनता को भी अपनी सोंच बदलनी होगी। बढ़ती हुईं आबादी के साथ सामाजिक बदलावों और बाजार के आकर्षण अपराध के जन्मदाता होते हैं। अब डाकुओं का चम्बल नहीं रहा, हर गली का अपना चम्बल है। इसमें सरकारी अमला भी शामिल है। रही पत्रकारों के उत्पीड़न या किसी को भी जलाने के प्रकरण तो यह निंदनीय है। पुलिस का इकबाल उसके सियासी इस्तेमाल से कम हो रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। रही सरकार के मुखालिफ आवाज उठाने की या हल्ला बोलने की तो विपक्ष सजग है। कुछ अपवाद हमेशा होते हैं उन पर जाँच होती है, हो रही है। अपराधियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। कोसने से नहीं, करने से समाधान होगा। हर पीडि़त को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठनी चाहिए, उठानी चाहिए।
सवाल: महंगाई लगातार बढ़ रही है, केन्द्र सरकार गरीबों की जेब से लगातार पैसे निकालने वाली योजनाओं को लागू कर रही है। पूंजी निवेश के नाम पर देशी/विदेशी अमीरों को सस् माथे पर बैठाकर ‘मेक इन इण्डिया‘ ‘डिजिटल इण्डिया‘ का नारा दिया जा रहा है। क्या इससे सवा सौ करोड़ लोगों का भला होगा, आप क्या सोंचते है?
जवाब: आपकी बात सही है। अब देखिए जिस चीन के गुणगान हो रहे थे, उसकी भी असलियत सामने आ गई। झूठ के पांव बेशक लम्बे होते हैं और चाल तेज लेकिन वे थक भी जल्दी जाते हैं। देश ने ‘इंदिरा इज इंडिया’, ‘शाइनिंग इंडिया’ के दौर देखे हैं और अब ‘शोशा (सोशल) इंडिया’ भी देख लेगी।
सवाल: मन की बात, योग, स्वच्छ भारत, निर्मल गंगा, बेटी बचाओ के साथ विदेशी संबंधों के प्रचार से किसी लाभ की संभावना दिखती है आपको या यह संघ/भाजपा की मानसिकता का आचरण कहा जाएगा?
जवाब: संघ तो अध्यापक की भूमिका में सदैव रहा है और उसके प्रचारक बातें अच्छी करते हैं लेकिन काम कितना अच्छा करेंगे उसके लिए देश की जनता ने उन्हें दूसरा अवसर दिया है। इंतजार कीजिए।

रिश्वत लो... वोट दो का नारा है बुलंद -डाॅ0 डंग

कौन करेगा देश अखण्ड.. भारतीय जनसंघ... जनसंघ...। यह नारा पचास-साठ साल पहले देश की गलियों, सड़कों पर महज गंूजता था। आज वही गूंज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सदारत में सार्थक सफलता की ओर लगातार अपने कदम बढ़ा रही है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मयोगियों ने अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का बाकायदा अभियान चला रक्खा है। इसी प्रयास में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के डाॅ0 सरजीत सिंह डंग को भाजपा मुख्यालय लखनऊ के बड़े से फाटक के भीतर एक बार फिर बेहद अदब से प्रवेश कराया गया। डाॅ. डंग मिर्जापुर भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे, उप्र सरकार में सार्वजनिक निर्माण, परिवहन मंत्री रहे। भाजपा के प्रवक्ता रहे। सफल चिकित्सक, मुखर राजनेता और दृष्टिसम्पन्न पत्रकार के रूप में जाने-पहचाने जाते हैं। और यह सब छात्र राजनीति की कोख से जन्मा है। वे छोटी सी उम्र में ही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के
अध्यक्ष रहे। वे लेखक भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और घोर मानवतावादी हैं। उनका सहज स्नेह, सुलभता और आत्मीयता प्रथम परिचय की झिझक को ही नहीं अवस्था के भारी व्यावधान को भी समाप्त कर देता है। उन पर क़लम अक्षर दर अक्षर जनती जायेगी और उनके गुणों का बखान खत्म नहीं होगा। उनके मानसिक द्वंद
और आदमी की पीड़ा से उभरती बेचैनी से साक्षात्कार के कुछ अंश राम प्रकाश वरमा, संपादक ‘प्रियंका’ की कलम से लिखे जा रहे हैं, पाठकों के लिए:-
सवाल: घर वापसी पर अपने पुराने साथियों और तेरह साल के अंतराल में पार्टी में आये नये चेहरों के साथ कैसा अनुभव किया?
जवाब: संसार परिवर्तनशील है। साथी तो साथी होते हैं। बेशक नई पीढ़ी आई है और यह उनकी अपेक्षाओं का दौर हैं संचार साधन बढ़े हैं, उनका भरपूर उपयोग हो रहा है। इसके मायने यह कतई नहीं हैं कि वैचारिक मान्यताएं लुप्त हो रही हैं। वे कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। व्यक्तिगत संबंधों-संपर्काें का अपना महत्व है। मोदी के नाम ने एक चमत्कार किया है। चेहरे बदलते रहते हैं, आगे भी बदलेंगे, वैचारिक पृष्ठभूमि ठीक होने से भाजपा मजबूत होती चली जाएगी। और अपना घर किसे नहीं अच्छा लगता।
सवाल: आपके चुनाव क्षेत्र में भी इस बीच खासा बदलाव हुआ होगा। क्या नये सिरे से लोगों में अपने प्रति, पार्टी के प्रति विश्वास जगाने के लिए किसी कार्यक्रम की योजना है? खासकर तब जब आपके सहयोगी दल के सांसद के क्षेत्र में आपका चुनाव क्षेत्र है?
जवाब: टिकट लेने के लिए पार्टी में वापसी नहीं की, मैं तो जातिहीन, धनहीन, बाहुबलहीन हूं। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे चुनाव क्षेत्र में ढाई लाख वोटों में सिखों के कुल 850 वोट हैं। मुझे तो पहली बार भी जबरन टिकट थमाया गया था। मैं तो
जिलाध्यक्ष था लखनऊ आया था चुनाव लड़नेवालों के नाम लेकर लेकिन मुझे ही प्रत्याशी बना दिया गया, तब लोगों के स्नेह ने विधायक बनवा दिया। पुराने संपर्कोे को ताजा करना है, नई पीढ़ी को अपने से जोड़ना है और लक्ष्य है जिले की पांचों सीटें भाजपा जीते। जनता गुंडाराज से निजात चाहती है। मजहबवाद के मुखालिफ लोगों को जागरूक करना है। इसमें जनता के साथ संचार और समाचार-पत्रों का भी सहयोग लूंगा।
सवाल: आप प्रशिक्षित चिकित्साक हैं, फिर चिकित्सा सेवा छोड़कर राजनीति में क्यों दाखिल हुए?
जवाब: दाखिल कहां हुआ, मैं तो छात्र जीवन से ही राजनीति में था। बीएचयू छात्रसंघ का अध्यक्ष मैं मेडिकल की पढ़ाई के दूसरे साल में ही हो गया था।
सवाल: राजनीति और समाज के आचारण पर बहसें होती हैं, आरोप भी लगते हैं लेकिन आदमी की सोंच पर कतई बात नहीं होती? जबकि इसी सोंच ने आदमी को हिंसक बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है और कर रहा है। आप क्या कहते हैं?
जवाब: एकै साधै सब सधै। मेरा मतलब है, गुरू। प्रथम गुरू होती है, मां। मां ही शिक्षा/संस्कार देती है। आज वो ही दिशाहीन हो रही है। बाबा-दादी, ‘स्टोररूम का सामान’ हो गये हैं। ऐसे में बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है, वे भी आचरणहीन हो रहे हैं। शिक्षा प्रणाली का पतन हो रहा है। उस पर कोढ़ में खाज है, दर्जा दस तक कोई फेल नहीं होगा। नकल की खुली छूट है। दरअसल विद्यालय ज्ञान वितरण केन्द्र की जगह भोजन वितरण केन्द्र और उच्च शिक्षा में उपाधि वितरण केन्द्र बन गये हैं। गांवों में जाकर देखिये जहां गरीब अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाता है, वहां स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने नहीं आते, तो बच्चों की बड़ी संख्या भोजन के समय आती है, बाकी समय कक्षायें खाली रहती हैं। शिक्षकों ने बेरोजगार युवकों को अपनी जगह पढ़ाने के लिए बहुत थोड़े से पैसों पर रख रखा हैं। शिक्षकों से सरकार पढ़ाने के अलावा और ढेरों काम लेती है। यही वजह है कि बच्चों को भाषा का, गणित का ज्ञान नहीं है। तो एकल परिवार को अपनी सांेच बदलनी होगी।
सवाल: लेकिन कोई पहल तो करेगा?
जवाब: बेशक कई स्तर पर आवाजें उठ रहीं हैं। आप भी तो यही कर रहे हैं। सुधार होगा।
सवाल: उप्र में बिजली-पानी का संकट आम बात है लेकिन अपराधों के साथ गर्वाेन्नत हिंसा टहल-टहल कर भय का वातावरण पैदा कर रही है और सरकार आज बनाने और कल संवारने का दावा कर रही है। पत्रकारों की हत्या हो रही है, अफसरों को घमकाया जा रहा है। क्या ये राजकाज चलाने के सूत्र वाक्य ‘भय बिन होय न प्रीति’ का पालन सरकार कर रही है? क्या इसके संगठित पुरजोर विरोध की आवश्यकता नहीं है?
जवाब: आन्दोलन से लोग थक चुके हैं। लाशों पर राजनीति का चलन बढ़ गया है। सपा सरकार जब भी आती है तो अपराधों की बाढ़ आ जाती है। गुंडों और जाति विशेष के लोगों का आतंक बढ़ जाता है। सपा में कार्यकर्ताओं, नेताओं की प्राथमिक योग्यता ही अपराधी होना है। आप ही बताईये मृत्युपूर्व बयान (डाइंग डिक्लेक्शन) के बाद जाँच? यह तो कानून की नई परिभाषा गढ़ी जा रही हैं, यहां तो अपराधियों में वंशवाद की बेल बढ़ रही है। दुर्भाग्य से प्रेस अपराधियों के नाम छापकर उनका प्रचार मुफ्त में करती है। इसके मुखालिफ नागरिक संगठनों को आगे आना होगा, आम आदमी को संगठित होकर आवाज बुलंद करनी होगी और राजनैतिक दलों को उनके पीछे खड़े होकर उनका साथ देना होगा।
सवाल: शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार का प्रचार कार्यक्रम तो बेहद तेज है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या दोनों जगह सुधार दिखाई देता है?
जवाब: कहावत है न कि ‘अन्धा बांटे रेवड़ी.... तो जो सपा के लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, उन्हीं को हर स्तर पर फायदा पहुँचाया जा रहा है। सच यह है कि रिश्वत देकर लोगों को वोट के लिए फंसाया जा रहा है। थानों में कोतवाल एक जाति विशेष के तैनात हैं, थाने बेचे जा रहे हंै, भार्तियों में पैसा लिया जा रहा है। ऐसे में जो पैसा देकर नौकरी पायेगा वो जन सेवा करेगा या घर सेवा!
सवाल: आपके जीवन की कोई अविस्मरणीय घटना जिसे जन सामान्य से साझा करना चाहेंगे?
जवाब: पहली बार जब विधायक हुआ तो अपने एक मित्र के साथ रिक्शे से निशातगंज की ओर से महानगर जा रहा था। वहां रेलवे क्रासिंग पर फाटक बंद हो गया। जो लगभग बीस मिनट बंद रहा। इस दौरान दो पहिया, चार पहिया वाहनों के धुंएं से मैं परेशान हो गया। मैंेने अपने मित्र से कहा कि भविष्य में जब कभी भी उप्र में भाजपा की सरकार बनी तो यहां ओवरब्रिज जरूर बनवाऊँगा। ईश्वर की कृपा से 1992 में भाजपा की सरकार बनी और मैं पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री बना। मैंने अपनी प्राथमिकता पर सेतु निगम व अन्य संबंधित लोगों लगाया तो पता चला कि वहां पर पुल नौ साल से स्वीकृत है लेकिन स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण नहीं बन पा रहा है। मुझे सभी स्तर पर मना किया गया। यहां तक माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने भी मना किया कि इसे छोड़ों और काम करो। वे
प्रधानमंत्री के साथ लखनऊ के सांसद भी थे। मैंने प्रयास नहीं छोड़ा लोगों को समझाया और सफल हुआ। यही लखनऊ का पहला ऊपरगामी सेतु है। इसकी सराहना इसके लोकार्पण के समय अटलजी ने मुक्तकंठ से करते हुए मेरी पीठ ठोंकी थी।
सवाल: इसी 5 अगस्त को पं0 हरिशंकर तिवारी की 75वीं वर्षगांठ है, उनसे आपका परिचय कितना पुराना है, कुछ कहना चाहेंगेे?
जवाब: सबसे पहले उन्हें प्रणाम! ईश्वर उन्हें शतायु करे। हम पूर्वांचलवासी हैं तो स्वाभाविक परिचय यही है और काफी पहले से उनके बड़े पुत्र हमारे पास आते थे। पंडित जी जब भी मिर्जापुर आये मुझसे मिले बगैर नहीं लौटे। मैं पहली बार विधायक हुआ तो दारूलशफा में मुझे आवास मिला था। उन्होंने मुझे कहा चलिए यहां कहां रह रहे हैं, पार्क रोड पर रहिए, सब व्यवस्था हो जाएगी लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों की आसान पहुंच और भोजन आदि की सुलभता के बारे में उन्हें बताया और दारूलशफा में ही रहा। उनका स्नेह यथावत आज भी है।

अक्षरों के गाँव में आदमी का रोजनामचा

सच की जुबान काट लेने से सत्य गूंगा नहीं हो जाता। ईष्या की तलवारों से भी सच्चाई की हत्या नहीं की जा सकती। हां, लहूलुहान जरूर किया जा सकता है। बेशक यही किया गया। मैं एक बार फिर ‘प्रियंका’ के संरक्षक पं0 हरिशंकर तिवारी के 75 वर्ष की उम्र पूरी करने पर हकीकी अक्षरों का तोहफा भेंट करने की हिमाकत कर रहा हूँ। दरअसल पंडित जी ने सामाजिक, राजनैतिक संघर्षाें के अलावा हजारों बेरोजगारों को किसी न किसी रोजगार से जोड़ा है, जिससे उनके परिवार अमन चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। भले ही आज वे उन्हें सम्मान देने से भी कतरा जाते हों। कईयों का तो मैं स्वयं पैरोकार रहा हूँ। कई दस-बीस साला ताजा करोड़पतियों की भी हकीकत से वाकिफ हूँ जो पंडित जी की पालकी ढोया करते थे। उन्होंने कई शिक्षा संस्थाएं खड़ी की है। जो समाज के लिए वरदान साबित हो रही हैं। भाग्य की विडंबना देखिए जिनके लिए संघर्ष किया, अपना भविष्य तक दांव पर लगाया वे ही बेगानों के नातेदार हो गये। उन्होंने स्वाभिमान, सम्मान की लड़ाई में, दीन-दुखी, पीडि़तों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चुनाव हारना या हरवाना बड़ी बात नहीं, उन्हें इसकी परवाह भी नहीं, लेकिन मानवीय संवेदना को वोटों की गिनती के आंकड़ों में दफना देना क्या न्यायसंगत है? जो लोग उनके विरोध में हवा में अपनी मुट्ठी लहराते हैं, उनमें कई मेरे दफ्तर की सीढि़यां चढ़कर मुझसे फायदा लेने आये और लेकर गये। यहां लिखी जा रही लाइनों का आशय केवल इतना है कि लाभ भी लेंगे और फंुुफकारेंगे भी! इसी को और सहज, सरल भाषा में कहूँ तो कुछ भी बनाना (निर्माण करना) बेहद कठिन है और ध्वंस आसान।
वे आठ साल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे। भीड़ ने उनके आवास से दफ्तर तक जाम लगा रक्खा था। जिन रिश्तों से कोई पहचान तक नहीं थी वे भी पंडित जी की चैखट चूमने लगे। इस बीच एक बार उनके पार्क रोड, लखनऊ के आवास पर उनके बुलावे पर गया था। उनके विशेष कक्ष में कई लोग बैठे थे उनमें पत्रकार भी थे, एक सजी-संवरी महिला भी थीं। धीरे-धीरे लोग चले गये। मैं और वह महिला रह गये। पंडित जी ने उस महिला की ओर सवालिया निगाहों से देखा। उसने अपने पूरे परिवार का परिचय देने के बाद अपने को पंडित जी की सलहज साबित किया। रिश्ता बेहद करीबी बताने के बाद अलग बात करने का आग्रह किया। पंडित जी बोले, ‘वर्मा जी, जरा आप बाहर बैठिये, अब सलहज हैं तो इनसे बात करनी ही होगी।’ दस मिनट बाद जब वो महिला चलीं गईं तो बोले, ‘बड़ा विशाल संसार है सबकी सुननी होगी।’ सच में वे सबकी सुनते हैं। मैं उनके साथ कभी भी, कहीं भी गया, ऐसा कोई स्थान नहीं मिला, जहां तिवारी जी न रूके हों और लोगों ने उन्हें घेर न लिया हो। वे सभी के आत्मीय हैं। जोर से बोलते शायद ही किसी ने सुना हो।
साधारण धोती-कुत्र्ता पहनने वाले बेहद शिष्ट आदमी से मेरा परिचय तीस-पैंतीस बरसों का है। इस बीच पूर्वांचल की माटी को सरमाथे लगाते आदमी के दर्द से परिचय प्राप्त करते लाखों-लाख बार देखा। जमीन पर पालथी मार कर साधारण पंगत में भोजन करते भी देखा। मंत्री होकर सरकारी अमले के रूआब में भी शालीन ‘हरिशंकर’ देखा। हालांकि जब तक वे मंत्री रहे, मैं उनसे दूरी बनाए रहा। मैंने कभी भी निजी या किसी के स्वार्थ से प्रेरित होकर उन पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की, क्यांेंकि मैं जानता था लाभ और स्वार्थ का व्याकरण अत्यंत कठिन होता है। हालांकि उस दौर में मेरे कई अपने मुझसे नाराज हो गये, लेकिन मैं अक्षरों के गांव में, अखबार की छांव में मुफलिसी की चैपाल पर आदमी के रोजनामचे में उलक्षा रहा। मुझे अच्छी तरह याद है 2007 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 1 मार्च के ‘प्रियंका’ के मुख्यपृष्ठ पर ‘मुलायम की छुट्टी’ ओर ‘सन्यासी सरगना’ रपटें छापी थीं। उसमें लिखा गया अक्षरशः सच हुआ था। उस सच ने पंडित जी के विश्वास को ठेस पहुंचाई थी फिर भी चुनाव बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे याद किया था और उस पर चर्चा भी की थी।
और अन्त में इतना ही कहुंगा पूर्वांचल के इस परशुराम के मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन उनके अपने ही उनकी राह में रोड़ा है। यही वजह है कि पूर्वांचल विशेषतः गोरखपुर, बस्ती से पलायन, पराधीनता और पानी (बाढ़) का शाप नहीं हट पा रहा। मेरी बात कटु हो सकती है। लेकिन
जो बात धारदार है, वो रू-ब-रू कहो।
वरना बिखेर देंगे ये जालिम दुभाषिये।।
इन्हीं लाइनों के साथ श्रद्धेय पं0 हरिशंकर तिवारी जी को उनके 76वें जन्मदिवस व 75वीं वर्षगांठ पर प्रणाम!

राजनामा: भारतीय मीडिया में ब्राह्मणों और बनियों का राज: अरुंधति रॉय

राजनामा: भारतीय मीडिया में ब्राह्मणों और बनियों का राज: अरुंधति रॉय: :